ब्रेकिंग: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे जमशेदपुर करेंगे योजनाओं का शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जमशेदपुर पहुंच गए हैं. दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया.
कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और झारखंड को 9400 करोड़ से अधिक की सड़क, एलिवेटेड रोड और आरओबी की.
सिमडेगा के अधिवक्ता के घर आज 3 बजे सुबह हुई लूटपाट, उनके साथ की की गई मारपीट भी
सिमडेगा के शहरी क्षेत्र के खैरन टोली निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद के घर में चार से पांच अपराधियों ने अहले सुबह 3 बजे के करीब लूटपाट की घटना को अंजाम दिया.
इस क्रम में अपराधियों ने अधिवक्ता सगीर अहमद एवं उनकी पत्नी से भी मारपीट किया है. दोनों घायलों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है.
शहरी क्षेत्र के एनएच 143 मुख्य पथ के किनारे खैरन टोली में जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद के घर लगभग 3 बजे अहले सुबह के करीब 4 से 5 अपराधी ग्रिल तोड़कर घर के अंदर घुस गए और लूटपाट की घटना को अंजाम देने लगे.
ACB की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर को घुस लेते किया गिरफ्तार
हजारीबाग से आये एसीबी की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर उर्मिला कुमारी को घुस लेते गिरफ्तार किया है.
बताया जा रहा है कि वह एक सेविका से रिश्वत ले रही थी. गिरफ्तार कर उसे हजारीबाग ले गया है.
झारखंड संक्षिप्त न्यूज़: 23 मार्च को समाप्त होगा बजट सत्र
रांची झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दसवें दिन भी झारखंड विधानसभा में विपक्ष में विरोध प्रदर्शन हुआ. इसे देखते हुए स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो ने अपने कक्ष में कार्यमंत्रणा की आपात बैठक बुलाई.
इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य विधायक शामिल थे. इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 24 की जगह 23 मार्च को ही बजट सत्र समाप्त होगा.
साथ ही अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की गयी है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर 29 मार्च को होगी सुनवाई
झारखंड : बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन के अनुरोध के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च के लिए स्थगित कर दी।
मेहता और सिब्बल दोनों ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के समक्ष संविधान पीठ के मामलों में लगे हुए थे।
लोकपाल ने 28 नवंबर, 2022 को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि शिबू सोरेन के खिलाफ जांच शुरू करने का अधिकार उसके पास है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के नोटिस के खिलाफ सोरेन द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह दलील दी गई थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सीबीआई द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस में लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था।
उच्च न्यायालय में अपने हलफनामे में, लोकपाल ने कहा था कि इस तरह की जांच केवल यह पता लगाने के लिए शुरू की जाती है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है या नहीं।
जबकि प्रारंभिक जांच करने का निर्देश किसी शिकायत की योग्यता का निर्धारण नहीं है और किसी भी तरह से संबंधित लोक सेवक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। हलफनामे में कहा गया है, उपरोक्त के मद्देनजर, प्रारंभिक जांच की स्थिति की समीक्षा करने और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, भारत के लोकपाल सीबीआई को समय-समय पर एक्सटेंशन देने में पूरी तरह से न्यायसंगत था।
सोरेन की याचिका में कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित, गलत शिकायत का संज्ञान लेते हुए लोकपाल नोटिस जारी किया गया था। लोकपाल नोटिस भाजपा नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जारी किया गया है।
झारखंड विधानसभा के बजट स्त्र में विधानसभा के बाहर आज भी तख्ती लिए विपक्ष आये नज़र,विपक्ष ने चिकित्सकों के अनियमित स्थानांतरण पर उठाया सवाल
अभी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस सत्र में आज भी विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए।
गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक आसन के समक्ष आ गए। इस दिन भी विधायक स्लोगन लिखा हुआ टी-शर्ट पहनकर आए थे। जबकि कल इस पर हुए हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने साफ कह दिया था कि सदन में स्लोगन युक्त कपड़ा नहीं पहनना है।
इसके बाद अध्यक्ष ने एक-एक कर सदन की कार्यवाही के दौरान क्या नहीं करना है उससे संबंधित नियमों को भी पढ़कर सुनाया। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच आज भी कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
चिकित्सकों के अनियमित स्थानांतरण परउठा सवाल
इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई।
पूर्व मंत्री सह निर्दलीय विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में हो रहे चिकित्सकों के अनियमित स्थानांतरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन कर बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के स्थानांतरण और पदस्थापन किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा फाइल मांगे जाने पर विभाग नहीं दे रहा है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर ही कोई स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरयू राय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस तरह के कई तबादले किए थे।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 18,19 मार्च को होंगे सिमडेगा में,केंद्रीय मंत्री के दौरा को लेकर भाजपा ने की बैठक
आज गुरुबार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय स्थित जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मण बड़ाइक जी के अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक किया गया .जिला मंत्री तुलसी कुमार साहू ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से माननीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का 18 एवं 19 मार्च 2023 को सिमडेगा आना सुनिश्चित हुआ है .
इसी के तहत माननीय केंद्रीय मंत्री जी का दो दिवसीय सिमडेगा दौरा को लेकर विचार विमर्श एवं कार्यक्रमों का रूपरेखा तय किया गया और सिमडेगा जिला में सांसद खेल प्रतियोगिता कराना भी सुनिश्चित हुआ है. इसको लेकर भी सफलतापूर्वक प्रत्येक प्रखंड में खेल कराने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया . इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दुर्ग विजय सिंह देव, जिला सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ,जिला महामंत्री दीपक पुरी, जिला मंत्री तुलसी कुमार साहू, जिला कोषाध्यक्ष अनूप प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष मनोज साए, नगर अध्यक्ष सतनारायण प्रसाद, महेश साहू ,सावित्री देवी ,हीराराम श्री लाल साहू ,नवीन सिंह ,अशोक रजक ,राकेश रविकांत ,प्रधान अनिरुद्ध सिंह ,श्रद्धानंद बेसरा, कृष्णा ठाकुर ,नरेंद्र बडाईक, इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे.
गोड्डा:गुलाल लगाने से मना करने पर एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हुड़दंगियों ने कर दी पिटाई
घटना के बाद महिला की मौत,पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कर रही छापामारी
(झारखंड डेस्क)
गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में धुरखेल होली के दौरान रंग गुलाल लगाने से मना करने पर एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हुड़दंगियों ने पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई।घटना बलबड्डा थाना क्षेत्र के अमौर नीमा गांव की है।
घटना के दूसरे दिन बलबड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले में छह हुड़दंगियों को नामजद किया गया है।
बताया जाता है कि होली के एक दिन पहले धुरखेल होली पर आधा दर्जन से अधिक हुड़दंगी अमौर नीमा गांव में एक गरीब व्यक्ति को धूल कीचड़ सहित रंग गुलाल लगाने के लिए उसके घर में घुस गए। निकट के इसका विरोध किया, तो हुड़दंगियों का जत्था मुरारी सिंह पर ही टूट पड़ा। मुरारी सिंह अपने घर घुस गए, वहीं उनकी वृद्ध माता बुच्ची देवी हुड़दंगियों के सामने आ गईं।
इसी दौरान हुड़दंगियों की ठोकर से वृद्ध महिला अपने घर पर गिर पड़ी। उनके सिर पर चोट लगी और वह बेहोश हो गईं। बाद में उन्हें निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में होली का रंग फीका पड़ गया।
इस मामले की प्राथमिक दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है।
2016 से पहले की नियोजन नीति लागू करने की झारखंड सरकार के निर्णय का युवाओं ने शुरू कर दिया विरोध
(झारखंड डेस्क)
झारखंड सरकार द्वारा पिछले दिन कैबिनेट की बैठक में 2016 के पहले झारखंड में हो रही नियुक्ति नीति को आधार बनाकर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया।
जिसमें झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। भाषा संबंधी बदलाव भी इसमें किए गए हैं। अब झारखंड के अलग-अलग जिलों में यहां के स्थानीय युवा इसका विरोध करने लगे हैं।
इस नियोजन नीति का विरोध करते हुए युवाओं का कहना है कि पहले झारखंड राज्य के युवाओं का भविष्य और नौकरी सुरक्षित करने के लिए नियोजन नीति में कुछ शर्तें जोड़ी गई थी जिसे अब हटाया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि ऐसी नियोजन नीति नहीं चाहिए जिसमें झारखंड के युवाओं को नौकरी में संरक्षण नहीं मिलता हो। बता दें कि शुक्रवार को नई नियोजन नीति के विरोध में ट्विटर कैंपेन चलेगा।
हेमंत सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति को कोर्ट ने किया खारिज
गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नियोजन नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संविधानसम्मत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि तृतीय और चतुर्थवर्गीय नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन है। तब नियोजन नीति रद्द होने से 13,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां रद्द हो गई थी। तब सरकार ने फैसला किया कि 2016 के पहले वाली नियोजन नीति ही लाई जाएगी। नई नियोजन नीति में सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी सीटों को ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। वहीं, 60 फीसदी नौकरियां राज्यवासियों के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन, युवाओं का कहना है कि यह 60:40 वाली नीति नहीं चलेगी।
इस निर्णय को आधार बनाने के लिए सरकार ने सर्वेक्षण का किया दावा
राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति के संबंध में कहा कि इसमें 10 लाख से भी ज्यादा युवाओं की राय ली गई। 73 फीसदी युवाओं ने एकमत से कहा कि 2016 से पहले वाली नियोजन नीति ही ठीक थी। लेकिन, अब विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि इसमें झारखंड से 10वीं-12वीं पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। झारखंड के क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति की जानकारी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी। ऐसे में बड़ी संख्या में बाहरी छात्र नौकरियां ले जाएंगे।
Mar 23 2023, 15:48
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